ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.1 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਮੀਨ, ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,68,606 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.12 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ