ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੈਠਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ‘ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਾਵਾਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੌਮੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੌਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ‘ਜੈ-ਜਵਾਨ, ਜੈ-ਕਿਸਾਨ’ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18, 19 ਤੇ 20 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 3 ਧਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਲਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।