ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।