ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠਕਾਂ/ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।