ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ‘ਤਿਆਗ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ‘ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।’ ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ‘ਸਮਰਪਣ’ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਤਾਂ 1962 ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਹਟਣਾ ਤੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਚੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ’
ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼’ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ (1.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ‘ਦਗ਼ਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।