ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।’’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਟਸਐਪ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ