ਮੁੰਬਈ, 13 ਅਗਸਤ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਮਐੱਲਸੀ) ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਰਤਨ ਸੋਲੀ ਲੂਥ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 12 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ। -ਪੀਟੀਆਈ