ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਤਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕਪਾਸੜ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ