ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ’ ਅਤੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਾਇਨ’ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਈਦਾ ਅੰਬਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਕਿਨਾਇਆ’ ਅਤੇ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਾਇਨ’ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ‘ਸਤੀ’ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ