ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਈਐੱਮਪੀਐੱਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਏਟੀਐੱਮ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਵੀਆਰਐੱਸ ਵਰਗੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਬਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ (ਲੋਕਪਾਲ) ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਓਐੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਢੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ