ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 965 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰੰਤੁਲਤ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’
ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 1200 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ (ਸਰਕਾਰ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਕਰਨਾਟਕ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜੇ ਖਾਕੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1165 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ ਤੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।’ -ਪੀਟੀਆਈ