ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
* ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
* ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1989-2003 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਜੀਓ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ‘ਵੀ ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਥਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਇਸ ਸੂਬੇ (ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਵਰ ਮੂਨ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਪੰਡਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਊਂਦੇ ਬਚੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ