ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਓਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਪੀਟੀਆਈ