ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ 15-16 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਖੰਡ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਦਰਿਆ ਘਾਟੀ ਨੇੜੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8(1)(ਆਈ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8(1)(ਏ) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਐੱਨ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8(1)(ਆਈ) ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ 15 ਜੂਨ, 2020 ’ਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ