ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ 22 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ, ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਹਿਜ਼ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਾਊਂਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਅਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੁੂੜ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1998 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ’ਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਾਲਾਚੰਦਰਾ ਵਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਗਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਗਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਹਾਲੀਆ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ