ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ
ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।