ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਜਰਮ ਏ.ਜੀ.ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੁੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਫਿਦਾਈਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਾਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨੂ ਸਣੇ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ 2000 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਥਨ ਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਜੀ.ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸੌੜੀ’ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ’ ਸਿਰਜੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੁਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।’’ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ