ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ 600 ਰੁਪਏ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ 150 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਭਿਖਾਰੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 2.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇਕੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ