ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ