ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਤਰਲ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋੋਇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਨੂੜ ਦੀ ਸੁਨੈਣਾ ਥੱਮਣ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਬਨੂੜ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਨੂੜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਣਾ ਥੱਮਣ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਣਾ ਥੱਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਇਹ ਚੋਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਅ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।