ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨਾਜ਼ੀਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ- ਪੁਣੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਡ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਸਾਗਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੜਮੱਸ ਘਟੇਗਾ, ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ