ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਨੀਜ਼ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕਨੀਜ਼ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਵੱਲੋੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ‘ਵਿਰੋਧ’ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ