ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਇਕਪਾਸੜ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਸਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਫੇਸਬੁਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ