ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ‘ਸਿਆਣਪ’ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਲਟਾਇਆ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਤ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ