ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਤੇ 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਓਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਅਕਤੂੁਬਰ 2021 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਿੱਜਤਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝਦਾ। ਉਧਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ