ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। –ਪੀਟੀਆਈ