ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 689 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਖੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।