ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਫੀਸ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੁੱਛਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੰਡਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਇਕ ਵੰਡਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ