ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ
- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
‘ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰੀਏ, ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਂਗਾ। ਇਕ ਘੁੜਸਵਾਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਹਿਤਾ) ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ।’’ ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ: ਬੈਂਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ।