ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਬੰਧਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇੇਵੇਗਾ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਬੰਧਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ