ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ‘ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਉਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੈ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 23 ਥਾਵਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ-ਬੈਨਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ’ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਰਗੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ