ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐੱਸ.ਚੰਢੋਕ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਸ਼ਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। -ਪੀਟੀਆਈ