ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ’ ਅਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫ ਨਰੀਮਨ, ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ