ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਹਲ਼ਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਜੀ.ਵੋਮਬਾਤਕੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ(ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ