ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ?’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਕ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
