ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਜੇਆਈ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਫੁਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਧਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਧਾਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ‘ਕਰਤਾ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਵਾਜ਼ਨ’ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਨੀਤ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੀਜੇਆਈ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਉਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ।