ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ- ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ…ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਸੀ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਖੁ਼ਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ