ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ