ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਸਮਿਟ 2021’ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ