ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ-ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਲਾਗੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਕਠੋਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਨੈਂਸ ਵਸਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਸ਼ਹਿਰ

View All