ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਊਹ ‘ਟਰੁੱਥ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਊਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੁੱਥ ਫੰਡ ਊਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।’’ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਊਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਊਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ