ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ -2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗੀ ਉਠੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਸ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁੱਜਰੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All