ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ