ਮਨਧੀਰ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ?’
ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕਤਲ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।