ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੇੜਿਓਂ ‘ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ’ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ (ਮਕਾਨ) ਹਨ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਕਰਪੁਰ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਡੀਸੀਪੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ