ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
- ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਐੱਸਪੀ, ‘ਆਪ’, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਐਲਮਰਾਮ ਕਰੀਮ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ