ਮੁੰਬਈ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ