ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੇਬਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ