ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਹੀ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। -ਪੀਟੀਆਈ