ਰਾਂਚੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੱਤਿਆਬ੍ਰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਕਿਾ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਫ਼ਰ’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ) ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਂ ’ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜੱਜ: ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। -ਪੀਟੀਆਈ